शेतजमिनीच्या ताब्यावरुन शेतकऱ्यांमध्ये असणारे आपआपसातील वाद मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं सलोखा योजनेस मंजुरी दिली आहे.
सलोखा योजना काय आहे?
या योजनेच्या माध्यमातून एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. 1000 आकारून “सलोखा योजना राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
सलोखा योजनेचे फायदे:-
🔸जमिनीवरून मतभेद असलेल्या कुटुंबांमधील जमिनीसंबंधीचा वाद मिटल्यास मिटवला जाईल.
🔸जमिनीशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघतील.
🔸जमिनीच्या वादामुळे कुटुंबातील कटुता दूर होईल.
🔸अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
🔸या योजनेंतर्गत सरकारला मुद्रांक शुल्क मिळेल.
🔸या सलोखा योजनेंतर्गत जमिनीशी संबंधित वाद मिटल्यास शेतकऱ्यांना लवादाकडे जावे लागणार नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होईल.
🔸भूमाफियांची घुसखोरी किंवा हस्तक्षेप होणार नाही.
योजना का गरजेची?
पूर्वीच्या काळात जमिनीचे छोटे छोटे सर्व्हे नंबर असायचे. म्हणजे अगदी 2 गुंठे, 3 गुंठे असे. पुढे कालांतरानं कुटुंब वाढत गेलं, जमीन मात्र तितकीच राहिली. यामुळे जमिनीचे तुकडे पडले आणि जमिनीत पीक घेणं मुश्कील झालं.
या बाबीचा विचार करुन महाराष्ट्र सरकारनं 1947 साली जमिनींचे एकत्रीकरण आणि तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचा कायदा आणला. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवण्यात आलं. आता हे एका उदाहरणातून समजून घेऊया.